नंदन निलेकणी यांच्या भारताच्या भविष्याबद्दलच्या कल्पना

मी भारताबद्दल बोलेन क्रमशः कल्पनांच्या माध्यमातून. आता माझ्या दृष्टीनं, हा गमतीशीर भाग आहे कारण प्रत्येक समाजात, खासकरुन एका खुल्या लोकशाही समाजात, जेव्हा कल्पना रुजु लागतात, तेव्हाच परिस्थिती बदलते. हळूहळू कल्पना मतप्रणालीकडे झुकतात, पुढे धोरणांकडे आणि त्यातून कृतींकडे.

१९३० मध्ये हा देश एका महामंदीला सामोरा गेला, ज्यातून पुढे राज्य व सामाजिक सुरक्षिततेच्या कल्पनांकडे झुकला, आणि अशा इतर सर्व गोष्टी ज्या रुझवेल्टच्या काळात घडल्या. १९८० मध्ये रीगन क्रांती झाली, जिच्यातून अनियमन पुढं आलं. आणि आज, जागतिक आर्थिक संकटानंतर, संपूर्ण नवीन नियमावली निघाली राज्यानं कसा हस्तक्षेप करावा याबद्दल. म्हणजे कल्पना राज्यांमध्ये बदल घडवून आणतात.

आणि मला भारताकडे बघून वाटलं, खरोखर चार प्रकारच्या कल्पना आहेत ज्यांचा खरोखरच भारतावर प्रभाव आहे. माझ्या मते, पहिली म्हणजे ज्यांना मी म्हणतो 'उपस्थित कल्पना'. या कल्पनांनी काहीतरी जुळवून आणलंय ज्यायोगे भारतामध्ये सांप्रत स्थिती आली आहे. दुसर्‍या प्रकारच्या कल्पनांना मी म्हणतो 'चालू कल्पना.' या कल्पना स्वीकारल्या गेल्या आहेत पण अजून अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत. तिसर्‍या प्रकारच्या कल्पना ज्यांना मी म्हणतो वादग्रस्त कल्पना - ज्यांवर आम्ही भांडतो अशा कल्पना, अंमलबजावणीमधले तात्त्विक मतभेद. आणि चौथी गोष्ट, जी माझ्या मते सर्वात महत्त्वाची आहे, "अपेक्षित कल्पना." कारण एका विकसनशील राष्ट्रासाठी जगातल्या इतर देशांच्या समस्या पाहू शकत असताना तुम्हाला खरंतर अनुमान लावता येतं त्यांनी काय केलं आणि त्याहून वेगळा मार्ग कसा काढायचा.

आता भारताच्या संदर्भात माझ्या मते सहा कल्पना आहेत ज्यायोगे तो सद्यपरिस्थितीपर्यंत येऊन पोचला आहे. सर्वात पहिली म्हणजे लोकांचे समज. ६० व ७० च्या दशकात आपण लोकांचा ओझं म्हणून विचार केला. आपण लोकांचा जबाबदारी म्हणूनच विचार केला. आज आपण लोकांचा संपत्ती म्हणून विचार करतो. आपण लोकांना मानवी भांडवल असं संबोधतो. आणि माझा असा विश्वास आहे की विचारसरणीतील हा बदल लोकांकडं ओझ्याच्या भावनेतून बघण्यापासून, मानवी भांडवलापर्यंत, हा भारतीय विचारसरणीतील मुलभूत बदलांपैकी एक आहे. आणि मानवी संपत्तीच्या विचारामधील हा बदल या वास्तवाशी निगडीत आहे की भारत एका डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मधून जात आहे. जसजशा आरोग्य सुविधा सुधारत जातील, अर्भक मृत्युचं प्रमाण घटत जाईल, जन्मदर कमीकमी होऊ लागेल. आणि भारतात हे होत आहे. तसतसा भारतात तयार होईल खूप मोठा युवावर्ग, जो अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीला चालना देईल पुढच्या ३० वर्षांसाठी. या डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मधील वैशिष्ट्य म्हणजे भारत हे जगातील एकमेव राष्ट्र असेल जिथे आर्थिक प्रगतीला इतकी जोरदार गती मिळेल. थोडक्यात, वृध्दत्वाकडं झुकणार्‍या या जगात ते एकमेव तरुण राष्ट्र असेल. आणि हे फार महत्त्वाचं आहे. याच अनुषंगानं भारतातील या डेमोग्राफिक डिव्हिडंड ची उकल केली असता खरंतर दोन डेमोग्राफिक आलेख दिसून येतील. एक आहे दक्षिण व पश्चिम भारताचा जो लवकरच पूर्णपणे वधारलेला दिसेल २०१५ पर्यंत कारण देशाच्या त्या भागात, जन्मदर जवळजवळ पाश्चिमात्य-युरोपियन देशांतील दराइतकाच आहे. आणि मग येतो संपूर्ण उत्तर भारत, जो असणार आहे भविष्यातील डेमोग्राफिक डिव्हिडंड च्या फुगवट्याचा भाग. परंतु हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड इतकाच चांगला आहे जितकी तुमच्या मानवी संपत्तीमधील गुंतवणूक. लोकांना शिक्षण मिळालं तरच, त्यांचं आरोग्य चांगलं राहिलं, त्यांना पायाभूत सुविधा मिळाल्या, त्यांना कामाला जाण्यासाठी रस्ते मिळाले, त्यांना रात्री अभ्यास करण्यासाठी दिवे मिळाले - या आणि अशाच परिस्थितीत तुम्हाला खरोखर फायदा होईल डेमोग्राफिक डिव्हिडंड चा. थोडक्यात, तुम्ही जर मानवी साधनसंपत्ती मध्ये गुंतवणूक केली नाही, तर हाच डेमोग्राफिक डिव्हिडंड डेमोग्राफिक डिझास्टर (अनर्थ) बनू शकतो. म्हणून भारत अशा नाजूक वळणावर आहे जिथे तो आपल्या डेमोग्राफिक डिव्हिडंड चा पुरेपूर फायदा उचलू शकतो किंवा डेमोग्राफिक अनर्थाच्या खाईत कोसळू शकतो.

भारतातील दुसरी गोष्ट म्हणजे बदल उद्योजकांच्या भूमिकेतील. जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा उद्योजकांकडं बघितलं जायचं वाईट समूह म्हणून, पिळवणूक करणारे लोक म्हणून. पण आज, ६० वर्षांनंतर, उद्योजकतेतील भरभराटीमुळं, उद्योजकांकडं आदर्श म्हणून पाहिलं जातंय. आणि ते समाजाला प्रचंड योगदान करीत आहेत. या देवाणघेवाणीतून भर पडली आहे चैतन्यामध्ये आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेमध्ये.

तिसरी मोठी गोष्ट ज्यामुळं माझ्या मते भारतात परिवर्तन घडून आलं ती म्हणजे आमचा इंग्रजी भाषेकडं बघण्याचा दृष्टीकोन. इंग्रजी भाषेकडं साम्राज्यवाद्यांची भाषा म्हणून बघितलं जायचं. पण आज जागतिकीकरणामुळं, आऊटसोर्सिंगमुळं, इंग्रजी ही महत्त्वाकांक्षेची भाषा बनली आहे. यामुळं ती सर्वांना शिकावीशी वाटू लागली आहे. आणि आम्हाला इंग्रजी येतं ही वस्तुस्थिती आता बनत आहे एक अतिशय मोक्याचं साधन.

त्यानंतरची गोष्ट आहे तंत्रज्ञान. ४० वर्षांपूर्वी, संगणक समजले जात प्रतिबंधित वस्तू, अशी वस्तू जिचा धाक होता, अशी वस्तू जिच्यामुळं रोजगार कमी झाले. आज आपण अशा देशात राहतो जिथं विकले जातात आठ दशलक्ष मोबाईल फोन एका महिन्यात, ज्या मोबाईल फोन्सपैकी ९० टक्के प्रीपेड फोन आहेत कारण लोकांची मागील पतयोग्यता नाही. त्या प्रीपेड फोन्सपैकी ४०% रीचार्ज केले जातात प्रत्येक वेळी २० सेंटहून कमी दरात. हे प्रमाण आहे तंत्रज्ञानाच्या मुक्ततेचं आणि सहजसाध्यतेचं. आणि म्हणून तंत्रज्ञान विस्तारत गेलं काहीतरी अमान्य असण्यापासून आणि भीतीदायक असण्यापासून, काहीतरी समृद्धीकारक असण्यापर्यंत. २० वर्षांपूर्वी, जेव्हा बॅंकेच्या संगणकीकरणावर अहवाल बनवला गेला, त्यांनी त्या अहवालाला म्हटलं नाही संगणकांवरील अहवाल. त्यांनी त्याला म्हटलं नोंदी राखण्याचं यंत्र. त्यांची इच्छा नव्हती की कामगार संघटनांना कळावं ते खरंच संगणक आहेत. आणि जेव्हा त्यांना हवे होते अधिक प्रगत, अधिक शक्तीशाली संगणक त्यांनी नाव वापरलं आधुनिक नोंदी राखण्याचं यंत्र असं. तर आपण अशा काळापासून बरेच पुढे निघून आलो आहोत जिथं टेलिफोन बनलाय सबलीकरणाचं साधन आणि खरंच भारतीयांची तंत्रज्ञानाकडं बघण्याची दृष्टी बदलून टाकली आहे.

आणि मग माझ्या मते अजून एक गोष्ट म्हणजे भारतीय आज खूपच सहजतेनं घेतायत जागतिकीकरण. परत, २०० वर्षं काढल्यानंतर इस्ट इंडीया कंपनी आणि त्यांच्या बादशाही सत्तेखाली, भारतीयांची जागतिकीकरणाबद्दल खूप नैसर्गिक प्रतिक्रिया होती हे साम्राज्यवादाचं एक रुप आहे अशा समजातून. पण आज जसजशा भारतीय कंपन्या परदेशी जाऊ लागल्यात जसजशे भारतीय जगात कुठंही जाऊन काम करु लागलेत, तसतसा भारतीयांचा विश्वास जबरदस्त वाढला आहे आणि त्यांना कळून चुकलंय की जागतिकीकरणामध्ये तेदेखील सहभागी होऊ शकतात. आणि या वास्तवामुळं की परिस्थिती आमच्या बाजूनं आहे, कारण या वृद्धत्वाकडं झुकणार्‍या जगात फक्त आम्हीच एक तरुण देश आहोत, जागतिकीकरण भारतीयांसाठी अधिकच आकर्षक बनत चाललंय.

आणि अखेरीस, भारतानं लोकशाहीची मुळं घट्ट रुजवली आहेत. ६० वर्षांपूर्वी जेव्हा भारतात लोकशाही आली तेव्हा ती एक अभिजनवादी संकल्पना होती. मूठभर लोक होते ज्यांना लोकशाही आणायची होती कारण त्यांना ही कल्पना आणायची होती सार्वत्रिक मतदानाची आणि संसदेची आणि घटनेची वगैरे. पण आज लोकशाही बनली आहे सर्वंकष प्रक्रिया जिथं प्रत्येकाला समजले आहेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे फायदे, मुक्त समाजव्यवस्थेचे फायदे. आणि म्हणून लोकशाही रुजली आहे खोलवर.

माझ्या मते हे सहा घटक - लोकसंख्या हे मानवी भांडवल आहे या समजाचा उदय, भारतीय उद्योजकांचा उदय, इंग्रजीचा महत्त्वाकांक्षी भाषा म्हणून उदय, सबलीकरणासाठी तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण एक सकारात्मक घटक, आणि लोकशाहीचं बळकटीकरण - यांचं योगदान आहे ज्यायोगे भारत आज प्रगती करतोय पूर्वी कधीही न पाहिलेल्या वेगानं.

परंतु असं म्हटल्यावर, मग आपण येतो चालू कल्पनांकडं. या अशा कल्पना आहेत ज्यांच्याबद्दल समाजात कोणतेही मतभेद नाहीत, पण तुम्हाला त्या अंमलात आणता येत नाहीत. आणि खरंच इथं चार गोष्टी आहेत. एक आहे शिक्षणाचा प्रश्न. काही कारणास्तव, काहीही कारणं असोत, पैशाचा अभाव, प्राधान्यत्वाचा अभाव, पूर्वापार चालत आलेल्या धर्म-संस्कृती मुळं प्राथमिक शिक्षणावर द्यायला हवा तितका भर कधीच दिला गेला नाही. पण माझ्या मते आता ती वेळ आली आहे जेव्हा ती गोष्ट अतिशय महत्त्वाची बनलीय. दुर्दैवानं सरकारी शाळा कार्यक्षम नाहीत, म्हणून आज मुलं खाजगी शाळांमध्ये जात आहेत. भारताच्या झोपडपट्ट्यांमध्येदेखील शहरी मुलांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक खाजगी शाळांमध्ये जात आहेत. तर त्या शाळांना कार्यक्षम बनवणं हे एक मोठं आव्हान आहे. पण असं म्हणताना, एक अतिशय तीव्र अभिलाषा आहे गरीबांसहित प्रत्येकाची, आपल्या मुलांना शिकविण्याची. म्हणून माझ्या मते, प्राथमिक शिक्षण ही अशी कल्पना आहे जी सुचली आहे पण अजून अंमलात आणली गेली नाही.

त्याचप्रमाणं, पायाभूत सुविधा. बर्‍याच कालावधीसाठी, पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आलं नव्हतं. तुमच्यापैकी जे भारतात आले आहेत त्यांनी हे बघितलं आहे. हे चित्र नक्कीच चीन सारखं नाही. पण आज माझ्या मते अखेर पायाभूत सुविधा अशी कल्पना आहे जिच्याबद्दल एकमत झालं आहे आणि लोक ती अंमलात आणू इच्छितात. राजकीय वक्तव्यांमध्ये त्याची झलक दिसते आहे. २० वर्षांपूर्वीच्या राजकीय घोषणा होत्या, “रोटी, कपडा, मकान,” म्हणजेच "अन्न, वस्त्र आणि निवारा.” आणि आजची राजकीय घोषणा आहे, “बिजली, सडक, पानी” म्हणजेच "वीज, पाणी आणि रस्ते.” आणि हा बदल आहे विचारसरणीतला जिथं पायाभूत सुविधा आता स्वीकारण्यात आल्या आहेत. म्हणून मला असं वाटतं की ही एक उपस्थित कल्पना आहे फक्त ती अंमलात आलेली नाही.

तिसरी गोष्ट म्हणजे पुन्हा शहरे - कारण की गांधींचा विश्वास खेड्यांमध्ये होता आणि ब्रिटिश शहरांतून राज्य चालवत होते. म्हणून नेहरुंनी नवी दिल्लीकडं एक अ-भारतीय शहर म्हणून पाहिलं. बर्‍याच कालावधीसाठी आम्ही आमच्या शहरांकडं दुर्लक्ष केलं आहे. आणि त्याचेच परिणाम तुम्हाला आजच्या परिस्थितीत दिसतील. पण आज अखेर आर्थिक सुधारणांनंतर, आणि आर्थिक प्रगतीनंतर, मला वाटतं हा समज की शहरं ही इंजिनं आहेत आर्थिक प्रगतीची, शहरं ही इंजिनं आहेत निर्मितीची, शहरं ही इंजिनं आहेत नाविन्याची, हा अखेर मान्य झाला आहे. आणि मला वाटतं की तुम्हाला शहरांच्या सुधारणेसाठी पावलं उचललेली दिसतील. ही अजून एक कल्पना जी सर्वमान्य असून तिच्यावर काम करण्यात आलं नाही.

शेवटची गोष्ट म्हणजे भारताचा एकत्रित बाजारपेठ म्हणून विचार कारण जेव्हा तुम्ही भारताचा एक बाजारपेठ म्हणून विचार केला नाही, तेव्हा तुम्ही खरंच एकत्रित बाजारपेठेची दखल घेतली नाही, कारण ती फारशी दखलपात्र नव्हती. आणि म्हणून तुमच्यासमोर ही परिस्थिती आली जिथं उत्पादनांसाठी प्रत्येक राज्याची आपली स्वतःची बाजारपेठ होती. प्रत्येक प्रांताची स्वतःची कृषी बाजारपेठ होती. वाढीबरोबर आता धोरणं कर-आकारणीची आणि पायाभूत सुविधा वगैरे, भारताला एकत्रित बाजारपेठ बनविण्याच्या दृष्टीनं वाटचाल करीत आहेत. म्हणजेच एका प्रकारे अंतर्गत जागतिकीकरणही सुरू आहे, जे बाह्य जागतिकीकरणाइतकंच महत्त्वाचं आहे. माझ्या मते हे चार घटक, जसे प्राथमिक शिक्षण, पायाभूत सुविधा, शहरीकरण, आणि एकत्रित बाजारपेठ, या माझ्या मते भारतातील अशा कल्पना आहेत ज्या सर्वमान्य असूनही प्रत्यक्षात उतरु शकल्या नाहीत.

त्याशिवाय माझ्या मते काही वादग्रस्त कल्पनाही आहेत. अशा कल्पना ज्याबद्दल आमच्यात मतभेद आहेत. या अशा वादांमुळं आम्ही प्रगतीला खीळ घालतो. या कल्पना कोणत्या? एक आहे, माझ्या मते, आमचे तात्त्विक मुद्दे. भारताच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळं, जातीव्यवस्थेमध्ये, आणि या वस्तुस्थितीमुळं की असे खूप लोक आहेत ज्यांना वंचित ठेवलं गेलं आहे, राजकारणाचा बराचसा भाग याची काळजी घेण्यात जातो की त्या मुद्द्याची दखल घेतली जावी. आणि त्याची परिणती आरक्षण व इतर पद्धतीत होते. हे आमच्या लोकांना देण्यात येणार्‍या अर्थसहाय्याशी देखील निगडीत आहे, तसंच आमच्या सर्व डाव्या आणि उजव्या युक्तिवादांशी देखील. भारताच्या बर्‍याच समस्या निगडीत आहेत या तत्त्वांशी जातव्यवस्था वगैरेच्या. या धोरणामुळं अडथळे निर्माण होतात. हा एक प्रश्न आहे ज्याचं निराकरण केलं गेलं पाहिजे.

दुसरा म्हणजे आमचे कामगार कायदे, जे अवघड करुन टाकतात उद्योजकांसाठी कंपन्यांमध्ये विशिष्ट रोजगार निर्मिती करायला, जिथं भारतीय कामगारांपैकी ९३ टक्के असंघटीत क्षेत्रात आहेत. त्यांच्यासाठी कसल्याही सुविधा नाहीत. त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षा नाही. त्यांच्यासाठी निवृत्तीवेतन नाही, त्यांच्यासाठी आरोग्य सुविधा नाहीत, अशा कोणत्याही गोष्टी नाहीत. हे सुधारलं पाहिजे कारण जोपर्यंत या लोकांना आणलं जात नाही मुख्य कामगार प्रवाहात, आपल्या हक्कांपासून पूर्णपणे वंचित असणारा असा जनसमुदाय तुम्ही निर्माण करता. म्हणून आम्हाला बनवले पाहिजेत नवे कामगार कायदे, जे सध्याच्या कायद्याइतके कठीण नसतील. त्याचबरोबर, भरपूर लोकांना मुख्य प्रवाहात आणणारी धोरणं असतील, आणि ज्यांना रोजगाराची गरज आहे अशा लक्षावधी लोकांसाठी रोजगार निर्मिती करतील.

तिसरी गोष्ट म्हणजे आमच्याकडचं उच्च शिक्षण. भारतातील उच्च शिक्षणक्षेत्र पूर्णतः नियमबद्ध आहे. एखादं खाजगी विद्यापीठ सुरु करणं खूप अवघड आहे. एखाद्या परदेशी विद्यापीठासाठी भारतात येणं खूप अवघड आहे. परिणामतः आमच्याकडील उच्च शिक्षण भारताच्या गरजांची पूर्तता करण्यास कमी पडत आहे. यातून अनेक समस्या उद्भवत आहेत, ज्याची आम्ही दखल घेतली पाहिजे.

पण माझ्या मते सर्वात महत्त्वाच्या कल्पना म्हणजे अपेक्षित कल्पना. यासाठी भारताला बघावं लागेल घडामोडींकडं पश्चिमेतल्या आणि इतर ठिकाणच्या, आणि ठरवावं लागेल काय करायचं आहे ते. सर्वप्रथम, आम्ही अतिशय भाग्यवान आहोत की तंत्रज्ञान अशा टप्प्यावर आहे जिथं ते खूपच जास्त प्रगत आहे तेव्हापेक्षा जेव्हा इतर देश प्रगतीपथावर होते. तर आम्ही शासनयंत्रेसाठी तंत्रज्ञान वापरु शकतो. आम्ही थेट लाभासाठी तंत्रज्ञान वापरु शकतो. आम्ही पारदर्शक कारभारासाठी आणि अशा अनेक गोष्टींसाठी तंत्रज्ञान वापरु शकतो.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, आरोग्याचा मुद्दा. भारतामध्ये आहेत तितक्याच भयानक आरोग्य समस्या हृदयविकारांच्या, मधुमेहाच्या, लठ्ठपणाच्या. तर मग काहीच अर्थ नाही, गरीब देशांतील आजारांच्या जागी श्रीमंत देशांतील आजारांना स्थान देण्यात. म्हणूनच आम्हाला फेरविचार करायला हवा आमच्या एकूणच आरोग्यविषयक दृष्टीकोनाचा. आम्हाला खरंच अशी योजना राबवली पाहिजे जेणेकरुन आम्ही आरोग्यविषयक दुसर्‍या टोकावर जाऊन पोहोचू नये.

त्याचबरोबर आज पाश्चिमात्य देशात तुम्हाला दिसतील समस्या हक्कांच्या - सोशल सिक्युरीटीची किंमत, मेडीकेअरची किंमत, मेडीकेडची किंमत यांविषयी. म्हणजेच एक तरुण राष्ट्र म्हणून, तुम्हाला परत संधी आहे एक आधुनिक वेतन यंत्रणा राबवायची. जेणेकरुन भविष्यात अशा हक्कांविषयी समस्या उद्भवू नयेत.

आणि वरुन भारताला परवडणार नाही आपलं वातावरण खराब करणं कारण त्याला वातावरण आणि विकास यांचा मेळ घालायचा आहे. तुमच्या माहितीसाठी, जगासाठी मर्यादा आहे काही २० गिगाटन्स प्रतिवर्षी इतकी. नऊ अब्ज लोकसंख्येसाठी आपलं सरासरी वार्षिक कार्बन उत्सर्जन असलं पाहिजे साधारण दोन टन. भारत अगोदरच वार्षिक दोन टनपर्यंत पोचला आहे. पण जर भारत आठ-एक टक्क्यानं वाढत राहिला, तर दरडोई वार्षिक उत्पन्न १६ पट वाढेल २०५० पर्यंत. तर आम्ही म्हणतोय की, उत्पन्न १६ पटीनं वाढेल आणि कार्बन अजिबात न वाढता. म्हणूनच आम्हाला मुळातूनच फेरविचार करावा लागेल आमच्या पर्यावरणविषयक दृष्टीकोनाचा, ऊर्जाविषयक दृष्टीकोनाचा, विकासाचे आराखडे बनवण्याच्या एकंदर दृष्टीकोनाचा.

आता याचा तुमच्याशी काय संबंध? १० हजार मैलांवर घडणार्‍या या सर्वाचा तुमच्याशी काय संबंध? एक, संबंध आहे कारण एक अब्जाहून अधिक लोकांशी हे निगडीत आहे. एक अब्ज लोक, जगाच्या लोकसंख्येच्या एक षष्टांश. संबंध आहे, कारण इथं लोकशाही आहे. आणि हे सिध्द करणं महत्त्वाचं आहे की विकास व लोकशाही विजोड नाहीत, की तुम्ही लोकशाही राबवू शकता, की तुम्ही मुक्त समाजव्यवस्थेत राहू शकता, आणि तरीही तुम्ही विकास साधू शकता. हे महत्त्वाचं आहे, कारण जर तुम्ही या समस्यांचं निराकरण केलंत तर तुम्ही दारिद्र्याच्या जागतिक समस्येचं निराकरण करु शकता. हे महत्त्वाचं आहे कारण त्याची तुम्हाला गरज आहे जागतिक पर्यावरण समस्या सोडवण्यासाठी.

जर आपल्याला खरंच निष्कर्षाप्रत यायचं असेल, जर आपल्याला खरंच कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवायचं असेल. आपल्याला खरंच ऊर्जेचा वापर कमी करायचा असेल. अशा समस्या भारतासारख्या देशांमध्ये सोडवल्या गेल्या पाहिजेत. तुम्हाला माहित्येय, विकासाकडं एक नजर टाकली तर पश्चिमेकडं २०० वर्षांमध्ये, सरासरी विकासदर साधारण दोन टक्के असेल. इथं आपण अशा देशांबद्दल बोलतोय जे आठ ते नऊ टक्क्यानी प्रगती करत आहेत. आणि त्यामुळं याचं महत्त्व खूप जास्त आहे. जेव्हा भारताचा विकासदर होता तीन, साडेतीन टक्के आणि लोकसंख्या वाढत होती दोन टक्क्यांनी, तेव्हा त्याचं दरडोई उत्पन्न दर ४५ वर्षांनी दुप्पट होत होतं. जेव्हा आर्थिक वाढ आठ टक्क्यांवर जाते आणि लोकसंख्या वाढीचा दर उतरतो दीड टक्क्यांपर्यंत, तेव्हा दरडोई उत्पन्न दुप्पट होतं दर नऊ वर्षांनी. थोडक्यात, जलदगतीवर जाते ही संपूर्ण प्रक्रीया एक अब्ज लोकांच्या संपन्नतेकडं जाण्याची. आणि तुमचं धोरण स्पष्ट असायला हवं, जे महत्त्वाचं आहे भारतासाठी आणि जगासाठी. म्हणूनच मला वाटतं की तुम्ही सर्वांनी लक्ष दिलं पाहिजे याकडं, माझ्याइतकंच. अतिशय आभारी आहे. (टाळ्या)